चंडीगढ़ : पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई जिसके कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा व अमन अरोड़ा ने प्रैस कॉन्फ्रैंस करके अहम फैसलों की जानकारी दी है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक 5 महीने बाद हुई है। इस बैठक के दौरान पंजाब विधानसभा मानसून सेशन की तारीखों का ऐलान किया गया है। मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि मानसून सेशन 3 दिन का होगा। 2 सितंबर से शुरू होगा और 4 सितंबर तक चलेगा। सेशन में पास किए गए कनूनों को मंजूरी दी जाएगी।इस दौरान उन्होंने आगे बताया कि आज की इस बैठक में पंजाब फायर सेफ्टी एक्ट में संशोधन पर मुहर लग गई है। फायर सेफ्टी में महिलाओं की भर्ती में रियायत का फेसला लिया गया। परिमिशन की मियाद बढ़ाई गई है। अब एनओसी 1 साल की नहीं बल्कि 3 साल की होगी। उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी टीम में भर्ती की प्रक्रिया में महिलाओं को विशेष छूट दी जाएगी। पंजाब सरकार चाहती है कि इस डिपार्टमैंट में भी अधिक से अधिक महिलाएं भर्ती हो सकें। उन्होंने कहा कि काफी समय से पुराने नियम लागू थे तो आने वाले समय में नए नियम लागू किए जाएंगे, ताकि महिलाओं की भर्ती आसान हो सके। इस दौरान मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि आजकल परिवारों में काफी झगड़े, आपसी विवाद हो रहें। फैमिली कोर्ट में परिवारों को आपस में बैठा कर इनका समझौता करवाया जाता है, इसी के चलते फैमिली कोर्ट के काउंसल का भत्ता 75 रुपए से 600 रुपए बढ़ाए गए हैं। आज की इस कैबिनेट मीटिंग में काउंसलर के भत्ते को बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। सरकार का कहना है कि आज कल बहुत से केस फैमिली कोर्ट में आ रहे हैं, जिस कारण काउंसलर का बोझ बढ़ रहा है। इसलिए उनका भत्ता 75 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए करने का अहम फैसला लिया गया है।आज की इस बैठक में स्पोर्ट्स पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। खिलाड़ियों का 500 भर्ती काडर स्थापित किया जाएगा। 460 कोट और सीनियर कोच, 40 डिप्टी डायरेक्टर का काडर शामिल होंगे। हर गांव में यूथ क्बल होगा जिसमें 35 साल के युवक मैंबर होंगे, हर क्लब को वित्तय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही हर गांव में यूथ क्बल होगा जिसमें 15 से 35 साल के युवक मैंबर होंगे, हर क्लब को वित्तय सहायता दी जाएगी। पंजाब सरकार द्वारा करीब 8 करोड़ा का बजट रखा गया है। इसके लिए शिवालिक के पास एरिया विकसित किया जाएगा। इसके लिए पंजाब एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी पाॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसके नए नियम बनाए गए। जो बच्चे को कुदरती हैंडीकैप्ट हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके और वह आगे बढ़ सके। इसके लिए इस पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है।
पंजाब कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों पर लगी मुहर, महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
