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CSC के अधिकारियों द्वारा CSC संचालकों का किया जा रहा शोषण , निःशुल्क कैंप में आयुष्मान कार्ड बनाने  के बाद नहीं किया जा रहा पेमेंट।

CSC के अधिकारियों द्वारा CSC संचालकों का किया जा रहा शोषण , निःशुल्क कैंप में आयुष्मान कार्ड बनाने  के बाद नहीं किया जा रहा पेमेंट।

जालौन, संवाददाता।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोरोना की लहर के बाद प्रशासन ने आयुष्मान कार्ड की सूची में जिन परिवारों के नाम थे उन सभी लोगों की KYC सीएससी संचालकों द्वारा निशुल्क करने का फैसला लिया था एवं CSC संचालकों को सरकार के द्वारा प्रति कार्ड के हिसाब से पेमेंट किया जाना निर्धारित किया गया था । शासनादेश के मुताबिक आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों की केवाईसी कैंप लगाकर का आयोजन कर गांव गांव में जाकर की गई है। निशुल्क आयुष्मान कैंप में कुछ गिने-चुने सीएससी संचालकों ने रुचि दिखाई और और आयुष्मान कैंप को सफल बनाया। कुछ सीएसी संचालक ऐसे भी हैं जो अपनी दुकान और अन्य कार्य सभी छोड़कर शासनादेश के मुताबिक लगातार 4 महीने से शासन द्वारा सुनिश्चित की गई जगहों पर स्वयं पेट्रोल एवं अन्य खर्च वहन कर निशुल्क कैंप का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन गांव गांव कैंप करने के 4 महीने व्यतीत होने के बाद सीएससी संचालकों के पास पीवीसी कार्ड प्रशासन द्वारा डिलीवर नहीं किए जा रहे हैं। लाभार्थी उन्हें कॉल करके बार-बार परेशान कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इसका कोई स्पष्टीकरण ना होने के कारण सीएससी संचालकों की छवि धूमिल हो रही है । चार महीने व्यतीत होने के बाद भी सीएससी संचालकों का पेमेंट ना होने से उनकी आर्थिक परिस्थितियां हुई खराब जिम्मेदार अधिकारियों ने हाथ किए खड़े। लेकिन जब इन्ही csc संचालकों को पेमेंट करने की बारी आई तो जिम्मेदार अधिकारियों ने इनकी समस्या को सुनने की बजाय कॉल रिसीव करना ही बंद कर दिया । कुछ csc संचालकों ने उत्तर प्रदेश CSC हेड दिनेश त्यागी जी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव करना उचित नहीं समझा । साथ में जालौन जिले के आयुष्मान के डॉ आशीष झा को संपर्क करने की भी कोशिश की गई उन्होंने भी कॉल रिसीव करना उचित नहीं समझा । सभी जगह से निराश होने के बाद सीएससी संचालको द्वारा ईमेल के माध्यम से जालौन जिले की जिला अधिकारी महोदया प्रियंका निरंजन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आयुष्मान के अधिकारियों को समग्र मामले में अवगत कराया गया है । अब देखना यह है कि समग्र मामले में जिला अधिकारी महोदया क्या कोई एक्शन लेती हैं या फिर यहां से भी सीएससी संचालकों के हाथ निराशा आती है या सफलता यह आने वाला वक्त ही बताएगा।

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